‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलेपछि मोबाइल ल्याउन कडाइ कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडाैं | पुस १५, २०७९
काठमाडौंः विदेशबाट मोबाइल ल्याउन सरकारले कडाइ गरेको विरोधमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाएका छन् । उनीहरुले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन रोक्ने भन्दै सामाजिक सन्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाएका हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्दै भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल फोनहरु आजबाट नेपालमा नचल्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार विदेशबाट फर्किने क्रममा कसैले उपहारको रुपमा एकभन्दा बढी (दोस्रो) मोबाइल फोन ल्याएमा १८ प्रतिशत भन्सार लाग्ने र तेस्रो मोबाइल जफत नै गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसैको विरोधमा विदेशमा बसेका नेपालीहरुले ‘नो रेमिट्यान्स’ ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विभिन्न स्टाटस राखिरहेका छन् । अहिले यो ह्यासट्याग ट्रेन्डिङमा देखिन्छ । अर्थतन्त्र थला परेको बेला ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाइएकोमा धेरैजसोले दुःख व्यक्त गर्दै सामाजिक सन्जालमार्फत् नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यसैबीच विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् ।
कूल गाह्रस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्राउने विश्वभरका मुलुकमध्ये नेपाल ११औं स्थानमा पुगेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘माइग्रेसन एन्ड ब्रिफ–२०२२’ रिपोर्टका अनुसार नेपालले सन् २०२२ मा भित्राउने रेमिट्यान्स कुल गाह्रस्थ उत्पादनको २१.८ प्रतिशत हुनेछ ।
नेपालमा करिब ४८ खर्बको जीडीपी छ, जसको अनुपातमा करिब २२ प्रतिशतको रेमिट्रयान्स भित्रिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स नेपालमा विश्वभरकै मुलुकमध्ये १०औं स्थानमा थियो ।
मोरङको रङ्गेली–५ बहुवनका मुकेशकुमार मण्डलले पत्नीको हत्या गरेर आफूले पनि आत्महत्या गरेका छन् । रङ्गेली नगरपालिका वडा नं. ५ बहुवनका करिब २१ वर्षीय मुकेशकुमार मण्डलले रङ्गेली–५ धनपट्टीस्थ...
निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र र मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार दुई सय थान नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ । ...
काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलक्षित मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र घृणाजन्य अभिव्यक्तिमा निगरानी बढाएको छ । आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित त्यस्ता सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र नियामक ...

